हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, इजरायल के 'i24' टेलीविजन चैनल ने यह खबर देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख 'ओफिर कात्ज़' ने 25वीं क्नेसेट को भंग करने और जल्दी चुनाव कराने का विधेयक पेश किया। उनके द्वारा पेश किए गए एक नोट में बताया गया कि यह विधेयक गठबंधन के सभी दलों के नेताओं के साथ समन्वय करके पेश किया गया है।
बयान में कहा गया है कि रूढ़िवादी यहूदियों के सैन्य सेवा से छूट वाले कानून को लेकर मतभेद के कारण, चुनाव की तारीख क्नेसेट समिति की समीक्षाओं के दौरान निर्धारित की जाएगी।
इस विधेयक के अनुसार, चुनाव की तारीख क्नेसेट समिति के विचार-विमर्श के दौरान तय की जाएगी और यह कदम क्नेसेट को भंग करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष का यह विधेयक पेश करने का निर्णय उस समय आया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री 'बिन्यामीन नेतन्याहू' ने अति-रूढ़िवादी पार्टियों को सूचित किया कि अनिवार्य सैन्य सेवा कानून के लिए बहुमत नहीं है। इसके बाद, रब्बी 'डाव लांडो' ने 'तोराह का झंडा पार्टी के क्नेसेट सदस्यों को क्नेसेट भंग करने का आदेश दिया। यह पार्टी 'तोराह यहूदी धर्म' पार्टी का एक हिस्सा है और उसके पास अब क्नेसेट में चार सीटें हैं, लेकिन नेतन्याहू के गठबंधन से एक सदस्य के भी निकल जाने पर उनकी कैबिनेट बहुमत खो देगी और भंग हो जाएगी।
इससे पहले, इज़रायली शासन के रेडियो और टेलीविजन संगठन ने रिपोर्ट दी थी कि नेतन्याहू अब सितंबर महीने में चुनाव कराने का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तीसरी बरसी के साथ मेल खा जाएंगे।
इसी बीच, इस्राइली चैनल 'i24' ने रिपोर्ट दी कि इस शासन के प्रधानमंत्री 'बिन्यामीन नेतन्याहू' वास्तव में अपनी सत्ता मजबूत कर रहे हैं और विरोधियों द्वारा कानून पारित करने से रोक रहे हैं।
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